हेटौँडा, वैशाख १० गते । नेपाल पत्रकार महासङ्घले सरकारी विज्ञापनमा सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र प्राथमिकता दिनु निजी क्षेत्रमाथि गरिने विभेदकारी कदम भएको बताएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले तीनै तहका सरकारका विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यमलाई मात्र दिन परिपत्र र निर्णय गरेपछि आन्दोलित बनेको पत्रकार महासङ्घले दवाव अभियान अन्तर्गत यस्तो बताएको हो ।
पत्रकार महासङ्घ मकवानपुर शाखाले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मकवानपुरमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै समानुपातिक विज्ञापन वितरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विज्ञापन नीतिमा भएका विभेदकारी प्रावधानहरूलाई तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको उपहास गर्ने भनेको छ ।
महासङ्घले ज्ञापपत्र बुझाउँदै सरकारी, निजी र स्थानीय सञ्चारमाध्यमबीच न्यायोचित र समानुपातिक विज्ञापन वितरणको सुनिश्चितता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पत्रकार महासङ्घ मकवानपुरका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारीले निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी विज्ञापन पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई उपेक्षा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत हो उहाँले भन्नुभयो, निजी सञ्चारमाध्यम पनि राज्यकै करदाता र अङ्ग भएकाले उनीहरूलाई उपेक्षा गर्नु लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा विपरीत हुन्छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता र बहुलवादः संविधानको प्रस्तावनामै ’पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ को प्रत्याभूति गरिएको भन्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रेसको घाँटी निमोठ्नु र सूचनाको बहुलवादलाई निषेध गर्नु ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
राज्यले आफ्ना नागरिक र निजी क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु न्यायोचित छैन भन्दै सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर दिनुको साटो एकपक्षीय रूपमा सरकारी माध्यमलाई मात्र छनोट गर्नु ऐनको मर्म विपरीत भएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।
यस्तै ज्ञापनपत्रमा स्थानीय स्तरका विज्ञापन र सूचनाहरू सोही क्षेत्रका स्थानीय सञ्चारमाध्यममा दिँदा प्रभावकारी र कम खर्चिलो हुने भन्दै कम लागतमा बढी प्रतिफल पाउने विकल्प छाडेर विज्ञापन वितरण गर्नु आर्थिक सुशासनको दृष्टिले पनि उपयुक्त नभएको उल्लेख गरिएको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यममा हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको भन्दै विज्ञापनको आम्दानी सुक्दा उनीहरूको रोजीरोटी खोसिने जोखिम बढेको र मुलुकमा बेरोजगारीको समस्या थप जटिल बनाउने महासङ्घको भनाई छ ।
