महालेखाले औँल्याएका बेरुजुसम्बन्धमा कारबाही गर्न मापदण्ड बन्दै

हेटौँडा, जेठ ४ गते । महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुको सम्बन्धमा कारबाही गर्न बागमती प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन तथा मापदण्ड बनाउनेभएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखापरीक्षकको कार्यालयको चौथो, पाँचौ र छैठौं वार्षिक प्रतिवेदनले औल्ँयाएका बेरुजुको सम्बन्धमा निर्णय गर्न अध्ययन तथा मापदण्ड बनाउन दुई वटा उपसमिति गठन गरेको हो ।
उपससमितिलाई प्रदेश सरकारको बेरुजुका सम्बन्धमा निर्णय गरिने सिद्धान्त, नीतिगत सुधार, कानून अभाव, कारवाही, बेरुजुको हालको अवस्था र निर्णय हुनुपर्ने व्यवस्थाहरुलगायत अध्ययन तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने गरी जिम्मेवारी दिने गरी सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले निर्णय गरेको समिति सभापति श्रीराम लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।

उपसमितिहरु प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग छलफलसँगै उपसमितिका संयोजकले आवश्यकता अनुसार समितिका प्रदेश सभा सदस्य र विज्ञहरुसमेत बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य मातृकाप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा सदस्यहरु केशव प्रसाद पोखरेल, माया कार्की र प्रेम बहादुर पुलामी रहेको उपसमिति बनाइएको छ ।
उक्त उपसमितिले हेर्ने बेरुजुका बारेमा हेर्ने मन्त्रालय र निकायहरुमा प्रदेश सभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना रहेको छ ।

यस्तै प्रदेश सभा सदस्य रामेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा प्रदेश सभा सदस्यहरु इन्द्र प्रसाद गोतामे, कृष्ण प्रसाद सिलवाल र माया श्रेष्ठ रहनुभएको अर्को उपसमिति बनाइएको छ ।
यस उपसमिति हेर्ने मन्त्रालय÷निकाय कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, खानेपानी, उर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको छ ।
समितिका सभापति लामिछानेले दुवै उपसमितिले प्रदेशका मन्त्रालय र निकायहरुको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएका बेरुजुको कारण, बेरुजु फछ्र्यौट नहुनु, कारबाही, नीतिगत सुधारलगायतका सन्दर्भमा अध्ययन गरी मापदण्ड बनाएर समितिलाई सुझाप बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको बताउनुभयो ।