काठमाडौँ, जेठ ७ गते । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक २०८२ प्रतिपक्षी दलको विरोधका बिच बहुमतले पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकलाई प्रतिपक्षी दलको विरोधका बिच पारित गरेको हो ।
यस्तै बैठकले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको तीन वटा विधेयकहरू स्वीकृत गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक २०८३, मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक २०८१ बैठकको बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।
विधेयक स्वीकृतको समयमा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीले नै विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिनुपर्ने र संसद्प्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने भन्दै रोष्टम अगाडी उभिएर विरोध र नाराबाजी गरिरहनुभएको थियो ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाको आजको पहिलो बैठकमा संसद्मा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको जवाफ खोज्दै प्रतिपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबाटै प्रतिनिधिसभा नियमावलीको पालना नभएको पनि प्रतिपक्षी दलहरूले आरोप लगाएका छन् ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले संसद्मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम कहिले हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभयो ।
सभामुखले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले विधेयकहरू अगाडि बढाउन समय दिए लगत्तै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध गर्नुभयो ।
नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महर र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुन नसकेको विषय बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले संविधानको धारा ७६ को १ मा व्यवस्था गरिएको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य र प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने भन्ने व्यवस्थालाई छल्न सरकार उद्धत रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुस्वु ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा प्रतिपक्षको मात्रै नभएर सत्ता पक्षले समेत प्रश्न सोध्न नपाएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री महिनाको एक पटक आउनुपर्ने भनेर नियमावलीमा लेखिएको नियम पालना गराउन सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीको माग रहेको छ ।
प्रतिपक्षीले अवरोध जारी राखेपछि सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गर्नुभएको थियो ।
यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह संसद्प्रति जबाफदेही बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले अघिल्लो सरकारले किन गरेन भन्ने तिर नलागी कार्यगत योजनाले मात्रै थिति बसाल्न सक्ने भएकाले परिणाम दिनसक्ने गरी काम गर्न र संसद् र नागरिकप्रति जिम्मेवार बन्न सरकारलाई अनुरोध गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सदनमा आज पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको खोजी गर्दै प्ले कार्ड देखाएर विरोध गर्नुभएको छ ।
बैठकमा अध्यक्ष राईले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभा नियमावली १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरुले आजको बैठकमा उठाउनुभएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक जेठ १२ गते मङ्गलवार बिहान ११ः०० बजे बस्ने छ ।
