सुकुम्वासीहरूको वैकल्पिक बसोबासमा सांसदहरूको जोड

काठमाडौँ, असार १२ गते । राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले वर्षायाममा वैकल्पिक बसोबास, सुरक्षा र रोजगारीको व्यवस्था नगरी सुकुम्वासीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट हटाउनु मानवअधिकार विपरीत भएको बताउनुभएको छ । सांसदहरुले भूमिहीन नागरिक, सुकुम्बासी र नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीको उचित व्यवस्थापन तथा दृष्टिविहीन नागरिकहरूको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको सडकमा साङ्गीतिक प्रस्तुति दिने पेसामा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाई उक्त पेसालाई तत्काल पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरुले वर्तमान सरकारले भारत सरकारसँग गरेको सुपुर्दगी सम्झौताको प्रभाव र प्रक्रियाबारे स्पष्ट पारदर्शीता, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न राजमार्गमा सुरक्षा व्यवस्थाको सुदृढीकरण तथा ट्राफिकको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसदहरुले मधेशमा भूमिगत जलको अत्यधिक दोहनले जलस्तर घट्दा बोरिङबाट पानी आउन छाडेकाले मधेशमा खानेपानी र सिँचाइको पहुँच बढाउनुपर्ने तथा  उखु र चिनी उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाई चिनीको निर्यातमुखी प्रवर्द्धनको वातावरण निर्माणमा जोड दिनुभयो । यस्तै सांसदहरुले भदौ २२ र २३ गते भएको घटनामा पूर्व तयारीसहित घुसपैठ गरी देशमा अशान्ति फैलाउने तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधिमा संलग्न सबै संलग्न व्यक्तिको खोज, निष्पक्ष छानबिन र कारबाही गर्न माग गर्नुभयो ।

शून्य समयमा बोल्नुहुँदै सांसदहरुले कक्षा १२ को नतिजाप्रति विद्यार्थीको विरोधलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत कर लगाउनु उपयुक्त नहुने, इन्धनको महँगी नियन्त्रण लगायतका विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । बैठकमा राष्ट्रपतिबाट वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८३ प्रमाणीकरण भएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको ब्यहोरा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहालले  जानकारी गराउनुभएको थियो । बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सचिव तुल बहादुर कँडेलले विनियोजन विधेयक २०८३ का सम्बन्धमा प्रतिनिधि सभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्नुभयो । बैठकमा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सदस्य एवम् पूर्व मन्त्री राजेन्द्र खरेलको निधनमा १ मिनेट मौन धारण गरिएको थियो ।  राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक असार १५ गते सोमबार अपराह्न सवा १२ बजे बस्ने छ ।