मकवानपुर, साउन १४ गते । बागमती प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुलाई २६ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ । बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहहरुलाई चालु आवमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान एवं राजश्व बाँडफाँटको रकम प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८३ बमोजिम स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
प्रदेश विनियोजन ऐनमा व्यवस्था भए अनुरुप आयोजना/कार्यक्रम कार्यान्वयन, राजश्व दाखिला र अनुदान फिर्ता गर्न मन्त्रालयले मार्गदर्शन जारी गरेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले चालु आवको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन जारी गरिएको बताउनुभयो । उक्त व्यवस्था अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको एक चौथाईका दरले हुन आउने रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आगामी भदौ १५ गते, कात्तिक १५ गते, माघ १५ गते र २०८४ सालको वैशाख १५ गते गरी चार किस्तामा दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो र दोस्रो किस्ता सुरु अनुमान बमोजिम, तेस्रो किस्ता पुस मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्य अनुपातको आधारमा र चौथो किस्ता चैत्र मसान्तसम्मको राजस्व सङ्कलन र लक्ष्य अनुपातको आधारमा पुनः निर्धारण गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा भनिएको छ । सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान रकमको एक चौथाईले हुन आउने रकम प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा सम्बन्धित प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आगामी भदौ १५ गते, कात्तिक १५ गते, माघ १५ गते र २०८४ सालको वैशाख १५ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ ।
उहाँले सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान वापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रक्रिया, खर्चको अनुमानसहितको कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
