काठमाडौँ, कात्तिक ६ गते । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारूप महासन्धिअन्तर्गतको ‘हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोष’ ले नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा सरकार जुटेको छ ।
कोषको हिजाे सम्पन्न पहिलो असाधारण ‘भर्चुअल’ बैठकले नेपाललाई २ करोड अमेरिकी डलर (३ अर्ब ३ कराेड रुपैयाँ बराबर) अनुदान सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । याे सहयोग गएकाे भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा गएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि भएको कोषले स्पष्ट गरेको छ ।
याे रकम प्राप्त गर्न नेपालले तत्काल आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवम् हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा. महेश्वर ढकालका अनुसार कोषको सचिवालयले निर्णयसम्बन्धी औपचारिक पत्र र रकम प्राप्त गर्ने कार्यविधिबारे जानकारी हुनासाथ प्रस्ताव पेश गरिनेछ ।
कोषको सचिवालयबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त भएपछि वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरी कोषबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगका लागि आवश्यक तयारी गरिनेछ । त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थालाई विस्तृत प्रस्ताव तयार गरी पेश गर्न आह्वान गरिनेछ । सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेश गर्नेछ । प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ, ढकालले भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी तहमा रहेका स्रोत तथा कार्यक्रमगत अभावलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । विशेषगरी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका समुदायको पुनर्स्थापना तथा आवश्यक सहयोगका क्षेत्रमा रकम परिचालन गर्ने गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ ।
