खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, कात्तिक १७ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनलाई वैज्ञानिक, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को अधिकार प्रयोग गर्दै कात्तिक १२ गते ‘प्रदेश कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।
बर्सौंसम्म एउटै कार्यालय वा सुगम स्थानमा मात्रै बसिरहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र सरुवा प्रक्रियालाई थप निष्पक्ष बनाउन नयाँ मापदण्ड र व्यवस्थाहरू समेटिएका छन् । एउटै कार्यालयमा लगातार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय सेवा पूरा गरेका कर्मचारीहरूको अनिवार्य रूपमा अन्यत्र सरुवा गरिनेछ।
लगातार दुई वर्ष वा सोभन्दा बढी समय कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका तथा पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा एउटै कार्यालयमा तीन वर्ष बिताएका कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्न उच्च प्राथमिकता दिइने भएको छ।
सुगम र दुर्गम क्षेत्रबीच सन्तुलन कायम गर्न चक्रीय सरुवा प्रणाली लागू हुनेछ भने समान प्रकृतिको जिम्मेवारी भएको कार्यालयमा सामान्यतया लगातार दोहोर्याएर सरुवा वा पदस्थापन गर्न पाइने छैन।
साथै अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम समय बाँकी रहेका कर्मचारीहरूलाई भने साविककै कार्यालयमा निरन्तरता दिइनेछ।
शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य समस्या तथा गम्भीर दीर्घरोगबाट पीडित कर्मचारीहरूको हकमा उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्थालाई ध्यानमा राखी सम्भव भएसम्म पायक पर्ने वा सुगम स्थानमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिनेछ।
