लेखनाथ, वैशाख ८ गते । गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोमबार दुई विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ । ती विधेयक प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनबाट पारित भएका हुन् ।
प्रदेश प्रमुख कार्यालयका उपसचिव ऋषिराम सुवेदीले ‘गण्डकी प्रदेशमा साझेदारी फर्मको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो । केही गण्डकी प्रदेश ऐन खारेज गर्न बनेको विधेयकले गण्डकीका तीन ऐन खारेज गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन २०७५, गण्डकी प्रदेश ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण ऐन २०७५ र गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन २०७६ खारेज भएका हुन् । अब प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि ती ऐन औपचारिक रूपमा खारेज हुने छन् । दुग्ध विकास बोर्ड बन्ने सकेको थिएन भने ताल प्राधिकरण गठन भए पनि अपेक्षित काम भएको थिएन ।
गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान (जिपास्ट) खारेज गरेकोमा भने विज्ञानसँग सम्बन्धित सङ्घ, संस्थाले विरोध गरेका छन् । गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यी संस्था खारेजीको निर्णय गरेको थियो । यी तीन संस्थाका लागि गएका आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले करिब १२ करोड रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ ।
