हेटौँडा, जेठ २ गते ।
बागमती प्रदेशको अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा गत आर्थिक वर्षको बेरुजु रकम कम भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बुधबार सार्वजनिक गरेको ६२ औँ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भन्दा गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा भने बेरुजु रकम घटेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको यस प्रदेशमा आफैँले बनाएको कानुन र सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत काम गर्दा यस प्रदेशमा बर्सेनि कूल बेरुजु रकम भने बढ्दो छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको बागमती प्रदेशको प्रदेश मन्त्रालय तथा निकायको लेखा परीक्षणबाट हालसम्म बेरुजु भने बढ्दै गएको देखिएको हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा कुल बेरुजु रकम चार अर्ब ८६ करोड ८९ लाख ६६ हजार रुपियाँ पुगेको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनसम्म बागमती प्रदेशको कुल बेरुजु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपियाँ रहेकोमा आव २०८०/८१ मा ८५ करोड १७ लाख ८२ हजार रुपियाँ थपिएको
हो । आव २०७८/७९ मा तीन अर्ब ३५ करोड एक लाख रुपियाँ रहेकोमा आव २०७९÷८० मा कुल बेरुजु ९६ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपियाँ थपिएर २०७९/८० को कुल बेरुजु चार अर्ब २८ करोड पाँच लाख ६१ हजार रुपियाँ पुगेको थियो । आव २०८०÷८१ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु मधेश प्रवेश २.०७ हुँदा सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशका १.०३ प्रतिशत रहेको छ ।
२०७९/८० मा भन्दा आब २०८०/८१ मा बेरुजु रकम घटे पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । गत आवमा यस प्रदेशमा कुल खर्च ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख तीन हजार रुपियाँ भएकोमा प्रदेश स्रोतबाट ७४.३२ प्रतिशत अर्थात् ३३ अर्ब आठ करोड २८ लाख ३२ हजार रुपियाँ खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट बेहोरिने खर्चमा सातै प्रदेशमध्ये बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी रहेको छ ।
गत आवमा यस प्रदेशको राजस्व प्रक्षेपण ३१ अर्ब ५४ करोड १५ लाख ७५ हजार रुपियाँ गरिएकोमा अनुदानबाहेक
राजस्व प्राप्ति ८३.२३ प्रतिशत अर्थात् २६ अर्ब २५ करोड १९ लाख ८९ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको थियो ।
यो अघिल्लो आवको भन्दा कम हो । जबकि अघिल्लो आवमा यस प्रदेशको राजस्व प्रक्षेपण ३४ अर्ब २५ करोड पाँच लाख ४५ हजार रुपियाँ रहेकोमा ७२.२९ अर्थात् अनुदानबाहेकको राजस्व प्राप्ति २७ अर्ब ३९ करोड ७५ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो ।
यस्तै बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ । गत आवमा ६२ अर्ब ७० करोड २० लाख ७८ हजार बजेट रहेकोमा ७०.२८ प्रतिशत अर्थात् ४४ अर्ब ५१ करोड ३२ लाख तीन हजार रुपियाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो आवमा ७० अर्ब ९३ करोड २२ लाख २१ हजार रुपियाँ बजेट रहेकोमा ६६.०६ प्रतिशत अर्थात् ४६ अर्ब ८६ करोड १९ लाख ६८ हजार रुपियाँ खर्च भएको थियो । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आवमा भन्दा गत आवमा यस प्रदेशको बेरुजु रकम घटेको छ ।
