हेटौँडा, जेठ १२ गते ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार पनि कटौती गर्दा प्रदेश सरकारहरुलाई काम गर्न समस्याभएको बताउनुभएको छ । 
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुबिचको समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रियामा उहाँले सबैले आ–आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रतिनिधि सभाले विभेद गरेर बनाएको कानुन सच्याउने स्थल राष्ट्रिय सभाको भएको भन्दै मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, प्रदेशको अधिकारमाथि झेलामेला भएको छ रोकिनुपर्छ ।
उहाँले संविधानत व्यवस्थाभएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुँदा त्यसलाई हेर्ने र नियन्त्रण गर्ने दायित्व राट्रिय सभाको भएको भन्दै तीनै तहको सरकारको अधिकारमाथि कहीँ कतैबबाट हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारले ठुला आयोजनामा लगानी गर्ने हो । आर्थिक समृद्धिका योजना बनाउने हो मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, अनुदान पहिले तोकेर पठाउने बिचमा काट्ने, २० प्रतिशत काटियो भन्ने यो त मिलेन, यस्तो मानसिकताको अन्त्य हुनु आवश्यक छ ।
उहाँले विकासमा पहुँच नपुगेकालाई अहिले प्रदेशले पहुँचमा पु¥याउने काम गरेको छ भन्दै प्रदेशको अधिकार कटौती उचित नभएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले संघले ऐन कानुन बनाउँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगर्दा समस्या आउने गरेको भन्दै संविधानले नचिनेका कार्यालय खोलेर संघीय सरकार बसेको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाले राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतनत्र दुवैमा सिहंदरवार केन्द्रित मानसिकताले समस्या ल्याएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा निजामती सेवा ऐन, प्रहरी ऐन, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी संघले समयमा नबनाउँदा समस्याभएको भन्दै प्रदेश सभाको सदस्यहरुले तीन तहको सरकार समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको अवधारणाबाट चल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा यसअघि आइतबार हेटौँडामा बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
