हेटौँडा, असार २१ गते । बागमती प्रदेश सरकारको विपद् प्रतिकार्य कमजोर रहेको पाइएको छ ।
गत वर्षको असोजको दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोबाट बागमती प्रदेशमा भएको सबैभन्दा बढी क्षति र विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा समेत प्रदेश सरकार कमजोर देखिएको छ ।
बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको प्रदेश सभा मामिला समितिले समयानुकूल कानुन निर्माण तथा अद्यावधिक नगर्दा बागमती प्रदेशको विपद् प्रतिकार्य कमजोर देखिएको भन्दै यसले जनधनको क्षति बढाउने जोखिम रहेको जनाएको छ ।
प्रदेश सभाको मिनी संसदको रुपमा रहेको संसदीय समितिले प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्न गम्भीर ध्यान दिनु अत्यन्त जरुरी रहेको सुझाएको छ ।
समितिका सभापति छिरिङ दोर्जे लामाले प्रदेश सभामा पेस गर्नुभएको समितिको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले अझ गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने उल्लेख छ ।
हालको अवस्थामा जलवायु परिवर्तन, भूगर्भीय जोखिम, महामारी, आगलागी, बाढी पहिरोलगायतका विविध प्रकृतिका विपद्का घटनाहरू प्रदेशमा दोहोरिएर आइरहेको भन्दै समिति सभापति लामाले भन्नुभयो, विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन नीति, पूर्वतयारी र तत्काल राहत तथा पुनः स्थापना कार्यका लागि ठोस योजना बनाउन अत्यावश्यक छ ।
विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्था, संस्थागत संरचना र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारले अझ गम्भीर भएर कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उहाँले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ र स्थानीय सेवा (गठन तथा संञ्चालन) ऐन, २०७९ मा संशोधन गर्नु पर्ने विषयका बारेमा मूख्यमन्त्री, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्रीलगायत प्रमुख सचिवको उपस्थितिमा, समितिमा छलफल गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिएको बताउनुभयो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले स्पष्ट मापदण्ड बिना योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटी र प्रत्येक योजनाका लागि अलग–अलग कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण आवधिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै, आवश्यक निर्देशन प्रदेश सरकारलाई दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।
साथै संवैधानिक आयोगका वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धमा पदाधिकारिहरूसँग छलफल, प्रदेश सुशासन ऐन र प्रदेश सवारी तथा यातायात ऐनको उत्तरविधायिकी परीक्षणसम्बन्धमा दुई वटा उपसमिति गठन गरी सो अवधिमा कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सभापति लामाले प्रदेश सभामा सरकारका कामकारबाहीका सम्बन्धमा मसिनो र प्रभावकारी छलफल हुन नसकेको भन्दै विषयगत समितिहरूका वार्षिक प्रतिवेदनमाथि सभामा व्यापक, तथ्यपरक र परिणाममुखी छलफल गरी सभाको गरिमालाई अझ बढाउन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।
