मकवानपुर, जेठ २२ गते । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेशले उद्योग स्थापना गर्न सरकारले पर्याप्त औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्था र आवश्यकता अनुसार लिजमा जग्गा उपलब्ध गराई लगानी गर्ने वातावरण बनाउन बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको बागमती प्रदेश सरकारलाई उद्योग वाणिज्य महासङ्घ बागमती प्रदेश समितिले बजेटसम्बन्धी सुझाव दिँदै यस्तो माग गरेको हो ।
एक जिल्ला एक औद्योगिक ग्राम वा व्यावसायिक गतिविधि अनुसार केही पालिकाको केन्द्र पारेर घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न औद्योगिक ग्राम निर्माण र सञ्चालन गर्नुपर्ने र साना मझौला उद्यमी व्यवसायीलाई सरकार कर्जा सुरक्षण निगम र विकास साझेदारहरु समेतले जोखिम बेहोर्ने गरी एक करोड रुपियाँसम्मको कर्जा, परियोजना धितोमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।
कृषि क्षेत्रको विकासको लागि हाल अपनाईएका सबै नीतिगत, कार्यगत संरचनागत प्रकृयाहरुको पुनर्संरचना गरी लक्षित वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सुधारका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सालबसाली रुपमा व्यवसाय नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज र एकीकृत स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा नआएसम्म लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीको व्यवसायक दर्ता, नवीकरण र राजस्व बुझाउने व्यवस्था स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा हुने व्यवस्था गर्न सुझावपत्रमा भनिएको छ ।
मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक पन्ध्र करोड रुप्यिाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्टयाउनु पर्ने र यसरी छुट्टयाइएको रकम आयकरमा खर्च लेख्न सकिने व्यवस्था गर्ने मागसहित सुझावपत्र बुझाइएको महासङ्घ बागमती प्रदेशका उपाध्यक्ष कृष्णकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
एउटा स्थानीय तहमा उत्पादित वस्तु अर्को स्थानीय तहमा पठाँउदा वा बाटो मात्र प्रयोग गर्दा लाग्दै आएको निकासी कर, कवाडी करहरु खारेज गर्नुेपर्ने भन्दै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले लगाउने कुनै कर दोहोरो पर्न गए त्यस्तो कर समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था आगामी आवको बजेटमा समावेस सुझाव निजी क्षेत्रको तर्फबा दिइएको बताउनुभयो ।
साना उद्यमीका उत्पादन अनलाइनमार्फत बजार खोज्न साना उद्यमी पोर्टल सञ्चालन गरी त्यस्ता उत्पादन बिक्रीका लागि ई–कमर्श प्लाटफर्मलाई प्रोत्साहित गर्नुेपर्ने र स्वदेशी काठको सङ्कलन, ओसारपसार र उपयोगलाई सहज बनाउन ऐन कानून र प्रक्रियाहरू सरलीकरण गर्न महासङ्घले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
किसान परिचयपत्र जारी चाँडो सम्पन्न गरी किसानलाई उपलब्ध गराउने मल, बिउ, तालीम, ढुवानी अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि बीमालगायतका सुविधाहरुलाई परिचयपत्रसँग आवद्ध गर्न भन्दै महासङ्घले बाँझो जमिनको उपयोग, जग्गा चक्लाबन्दी र एकिकरण प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई बजेटसम्बन्धी सुझाव दिएको छ ।
कृषि उत्पादकत्व बढाउन प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न फिनटेक र एग्रिटेक जस्ता क्रियाकलापलाई विस्तार गर्नुपर्ने र कृषिजन्य उद्योगको स्थापना, विकास र विस्तारको लागि सुरक्षित भण्डारण, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन केन्द्रलगायतका पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक छुटलगायत अन्य प्रोत्साहन प्याकेजहरु उपलब्ध गराउने गरी आगामी आबको बजेटमार्फत उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सुझाव दिएको छ ।
बागमती प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिलाई बजेटसम्बन्धी सुझावपत्र बुझाएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई बजेटका बारेमा सुझावसहित महासङ्घको संस्थागत विकासका लागि मागपत्र बुझाएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई मागपत्र बुझाउन महासङ्घका अध्यक्ष वेदबहादुर श्रेष्ठसहितको टोली गरिएको थियो ।
