हेटौँडा, असार ३२ गते । बागमती प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक पहिलो पटक प्रदेश सभाका प्रदेश उपसभामुखले प्रमाणित गर्नुभएको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनु पूर्व प्रदेश सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बागमती प्रदेश सभाको पहिलो र दोस्रो कार्यकालको यो अवधिसम्ममा पहिलो पटक प्रदेश सभाबाट पारित विधेयक प्रदेश उपसभामुख अपसरा चापागाईँले प्रमाणित गरेर बुधबार प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउनुभएको हो ।
बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रकाश चापागाईंले यही असार २० गते प्रदेश सभा बैठकबाट पारित आर्थिक वर्ष २०८३।०८४ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक उपसभामुख चापागाईँबाट प्रमाणित गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउएको जानकारी दिनुभयो ।
दुवै विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू हुन् । प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा २०१ को उपधारा (५) बमोजिम प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्ने र कार्यान्वयनमा जाने छ ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश सभामुख पद नौ महिनाभन्दा लामो समयदेखि रिक्त रहेको र दलहरुबिच सहमति नजुट्दा सभामुखको निर्वाचन नभएपछि उपसभामुख चापागाईँले विधेयक प्रमाणित गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
नेपालको संविधानको धारा १८२ को उपधारा (४)मा प्रदेश सभामुखको अनुपस्थिततिमा प्रदेश उपसभामुखले प्रदेश सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गत असोज १ गते तत्कालीन प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट राजीनामा दिए पश्चात् उपसभामुख चापागाईंले प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्दै आउनुभएको छ ।
नेपालको संविधानमा प्रदेश सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भभएको मितिले १५ दिनभित्र प्रदेश सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर प्रदेश सभाको वर्षे अधिवेसन गत जेठमा सुरु भएर यो अवधिमा आउँदासमेत सभामुखको निर्वाचन हुन नसक्दा प्रदेश सभाले सभामुख पाउन सकेको छैन ।
प्रदेश सभामुखको निर्वाचन गर्न सत्तारुढ र विपक्षी दलकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले माग गर्दै आएपनि सत्तारुढ दलहरुबिच भागबण्डा नमिल्दा सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेल प्रदेश सभाका उपसभामुखबाट विधेयक कोशी प्रदेशमा प्रमाणित गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष प्रमाणीकरण गरिएको अभ्यास रहेको बताउनुहुन्छ ।
उपसभामुख चापागाईंले विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजिम पेश गर्नुभएको भन्दै प्रवक्ता चापागाईले प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयकहरू ऐन बन्ने बताउनुभयो ।
उपसभामुखले सभामुखको भूमिका संवैधानिक निरन्तरताको सिद्धान्त, कार्यात्मक प्रतिस्थापनको सिद्धान्त, प्रभावकारी शासनको सिद्धान्त, संवैधानिक दायित्वको सिद्धान्त, संस्थागत निरन्तरताको सिद्धान्त, अधिकार प्रयोगको सिद्धान्त, विधायिकाको स्वायत्तताको सिद्धान्त र संविधानको सर्वोच्चताको सिद्धान्त अनुसार गर्नसक्ने प्रवक्ता चापागाईँले जिकिर गर्नुभयो ।
