त्यसैगरी सरकारले रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि विश्व बैङ्क समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्राप्त करिब रु १८ अर्ब ९२ करोड बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।यसैगरी, नेपाल–भारत पारवहन सन्धि, २०२३ को प्रोटोकलमा संशोधन गर्नेसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज स्वीकृत गर्ने र उक्त एलओइमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने, आगामी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म पेरिसमा आयोजना हुने नेश्नल फोरम अन पम्पड स्टोरेज हाइट्रोपावर कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दिपक खड्कालाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय रहेको छ ।





