काठमाडौँ, असोज ३ गते । मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब छ महिनादेखि मतदाता नामावली सङ्कलन कार्यक्रम रोकिएको छ ।
गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलमा मतदाता नामावली सङ्कलनमा देखिएका कानुनी अड्चन अध्यादेश ल्याएर फुकाउने बताउनुभएको छ । मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ (२) मा ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने मिति तोक्नुभएको छ । मिति तोकिसकेपछि कानुनबमोजिम सो निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ मतदाताको नाम समावेश हुने छैन । गृहमन्त्री अर्यालले अध्यादेश ल्याएर कानुनमा संशोधन गरी युवा पुस्तालाई निर्वाचनमा सहभागी हुने वातावरण बनाउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनमा मतदान गर्न योग्य भएका तर नामावलीमा नाम समावेश नभएकाको नाम समावेश गर्न तथा बढीभन्दा बढी जनतालाई जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर प्रदान गर्न र निर्वाचनको स्वीकार्यता बढाउन आवश्यक पर्ने कानुन सुधार गर्न सरकार तयार छ ।”
कानुन निर्माण गर्ने निकाय प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ । संसद् नभएको बेला मतदाता नामावली सङ्कलनमा उत्पन्न कानुनी अवरोध हटाउन सरकारले अध्यादेशको सहयोग लिन लागेको हो ।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एउटा दफामा सामान्य संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइयो भने मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनको मसौदा आयोगले तयार गर्दै छ । मसौदामाथि छलफलपछि आयोगले गृह मन्त्रालयमा पठाउने छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउनेबित्तिकै मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य सुरु हुने छ ।”
आयोगको गत चैतसम्मको विवरण अनुसार कुल मतदाता सङ्ख्या एक करोड ८१ लख २८ हजार ८३२ छ । जसमध्ये ८९ लाख १० हजार ८९६ महिला र ९२ लाख ३७ हजार ५७२ पुरुष तथा १८६ जना अन्य मतदाता छन् । आयोगले २०८१ कात्तिकदेखि चैतसम्म गरेको नामावली सङ्कलनबाट करिब २० हजार मतदाता बढेका छन् ।
सो अवसरमा गृहमन्त्री अर्यालले २०७९ को निर्वाचनबाट ‘म्यान्डेट’ लिएर आएका प्रतिनिधिलाई जेनजीको विद्रोहले विस्थापित गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जेनजी कुनै दल विशेष होइन । सबै दलमा रहेका युवा पुस्ता हुन सक्छन् । निर्वाचनबाट विद्रोहलाई पुष्टि गर्ने अवसर जेनजीमा हुने छ । आवधिक निर्वाचनको प्रक्रियामा भाग लिन राजनीतिक दलसहित सबैलाई आह्वान गर्छु ।”
