मकवानपुर, कात्तिक १४ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात करमा लागेको जरिवानामा छुट दिनेलगायतका सात वटा निर्णय गरेको छ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मन्त्री एवं बागमती प्रदेश सरकारका प्रवक्ता प्रभात तामाङका अनुसार मन्त्रीपरिषद् बैठकले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा बागमती प्रदेशका श्रम र यातायात क्षेत्रहरूको पुनरावलोकन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने तथा सो समितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, संघीय मातहतका कार्यालय, कारागार र प्रहरी कार्यालयहरूलाई सवारी साधन तथा भवन मर्मतका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
जेएनजी आन्दोलनको क्रममा यातायातसम्बन्धी कर तिर्न नपाएकाहरू र सेवाहरू बन्द भएकाले जरिवाना लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यस अवधिका जरिवानामा छुट दिने निर्णय भएको प्रवक्ता तामाङले जानकारी दिनुभयो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै, जेएनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूको मर्मत र पुनःनिर्माणका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । बैठकले ललितपुर महानगरपालिकासँग चीनको गोन्जाओ सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
