काठमाडौँ, माघ ११ गते । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ का लागि निर्वाचन आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र (जेइओसी) स्थापना गरी आजदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । कान्तिपथस्थित बहादुर भवनमा रहेको निर्वाचन आयोगको कार्यालय परिसरमा स्थापना गरिएको केन्द्रको कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले एक कार्यक्रमबीच उद्घाटन गर्नुभयो ।

उद्घाटन कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्त सगुन शमशेर जबरा, आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । निर्वाचन अनुगमन निर्देशिका, २०८२ को दफा ११ बमोजिम आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आयोगमा संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।

निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा सञ्चालन हुने केन्द्रमा गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाललगायत चारवटै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रमा सम्बन्धित निकायका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूको प्रतिनिधित्व रहने छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबाट सञ्चालित निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण गतिविधिको विवरण केन्द्रमा प्राप्त हुने र त्यसको विश्लेषणसहित प्रतिवेदन तयार गरी सचिवालयमार्फत आयोगमा पेश गर्ने केन्द्रको प्रमुख जिम्मेवारी रहने छ । साथै विभिन्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय तथा सम्पर्क गरी निर्वाचनसम्बन्धी वस्तुस्थिति मूल्याङ्कन र विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्ने कार्य पनि केन्द्रको दायित्वमा पर्नेछ ।

निर्वाचन कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित आवश्यक सूचना र विवरण प्रवक्तामार्फत सार्वजनिक गर्न उपलब्ध गराउने, मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित अन्य निकायबाट पेश भएका समस्या समाधानका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कार्यसमेत केन्द्रले गर्नेछ । निर्वाचन सुरक्षा तथा निर्वाचनसँग सम्बन्धित घटना–परिघटनाको सङ्कलन, विश्लेषण, रोकथाम र समाधानका लागि उपयुक्त कदम चाल्न आयोग र सम्बन्धित निकायमा सुझाव पेश गर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रलाई तोकिएको छ । यस्तै निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी सूचना सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र अद्यावधिक गर्ने तथा दैनिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य पनि केन्द्रबाट गरिने छ । निर्वाचन कार्य सम्पन्न भएपछि केन्द्रले आयोगसमक्ष अन्तिम प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।




