हेटौँडा, चैत २४ गते । चुरे वनजङ्गल क्षेत्रभित्र रहेका पुरानो र नयाँ अतिक्रमण हटाउनुपर्ने र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खनन अविलम्ब रोकी अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमार्फत पठाइएको ध्यानाकर्षणपत्रमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहेका राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेस संरक्षण विकास समिति र चुरे उत्थान शिल आयोजनाले हालसम्म गरेका कार्यहरुको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
चुरे तथा वनजङ्गल संरक्षण अभियान नेपालले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँलाई बुझाएको पाँच बुँदे ध्यानाकर्षणपत्रमा वातावरणीय क्षतिपूर्ति असुल उपर गर्ने व्यवस्था र चुरेभावर क्षेत्रलाई संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
अभियानका बागमती प्रदेश सहसंयोजक बुद्धीनाथ उप्रेतीले नयाँ राजनीतिक परिवेशसँगै जनतामा आशा जागेको भन्दै यही आशा र विश्वासका साथ आफूहरुले उठाउँदै आएका माग तथा मुद्दाहरूमा नेपाल सरकारलाई कडा कदम चाल्न आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
वनक्षेत्रबाट ढुङ्गागिट्टी वालुवा स्कलन तथा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय तथा मध्यवर्तीक्षेत्रको हकमा सम्वन्धित क्षेत्रबाट नियमानुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान थप गर्न ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सुझाइएको छ ।
यस्तै देशका सम्पूर्ण प्रदुषित र अतिक्रमित नदी नालालाई प्रदुषण एवम् अतिक्रमणमुक्त गरी प्रदुषण नियन्त्रण बोर्ड गठन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
तराई मधेशमा वर्षेनी हुने पानीको सङ्कटलाई दृष्टिगत गर्दै चुरे क्षेत्रबाट बग्ने नदीहरूमा चेक ड्याम निर्माण एवम् भित्री मधेशमा सिँचाईको लागि बारा, पर्सा र रौतहट जिल्ला जोडिएका सिँचाई नहर तथा आयोजना जिर्ण अवस्थामा रहेकोले अवस्थामा सुधार गरी हरित कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको छ ।
