हेटौँडा, वैशाख २४ गते । नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ, बागमती प्रदेश कार्यसमितिले बागमती प्रदेश सरकारले वन तथा वातावरणलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा गाभ्न गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको बैठकले हाल कायम १४ मन्त्रालयलाई घटाई आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आठ वटा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले मन्त्रालयहरुको सङ्ख्या घटाउने निर्णयसँगै वन तथा वातावरणलाई कृषि तथा पशुपन्छीमा गाभेर कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको हो ।
वन प्राविधिक सङ्घले मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने बागमती प्रदेश सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा स्वागत गर्दै उक्त निर्णयअन्तर्गत कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्ने प्रस्तावप्रति प्रदेशभर रहेका वनकर्मीहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष उत्तम चापागाईले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयमा गाभी सेवा प्रवाह गर्ने प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताउनुभयो ।
उहाँले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै राखिनु पर्ने भन्दै सङ्घीय तहमा समेत वन तथा वातावरण मन्त्रालय पृथक रूपमा कायम रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालको संविधानले वनसम्बन्धी नीतिगत कार्य सङ्घीय सरकारमा राखी अन्य अधिकांश अधिकार प्रदेश तहमा प्रत्यायोजन गरेको भन्दै कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण, भू–क्षय नियन्त्रण तथा अर्धन्यायिक प्रकृतिका कार्यहरू यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्दै आएको जनाएको छ ।
प्रदेशको कुल भूभागमध्ये आधाभन्दा बढी क्षेत्र वनले ओगटेको छ, प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति तथा भौतिक सम्पत्ति हस्तान्तरण भई यस वन मन्त्रालयले निरन्तर सेवा प्रवाह गर्दै आएको विज्ञिप्तमा भनिएको मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने वैकल्पिक उपायहरू उपलब्ध हुँदाहुँदै असमान ढङ्गले गाभ्ने प्रयास भएको देखिन्छ ।
दुई मन्त्रालयलाई एकीकृत गर्नु प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, प्रशासनिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिले उपयुक्त नहुने र यसबाट जनताले पाउने सेवा–सुविधामा समेत कमी आउने छ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने निर्णयलाई समग्र रूपमा सकारात्मक रूपमा लिँदै सङ्घले प्रदेशको वन, वातावरण, जैविक विविधता संरक्षण तथा भू–क्षय नियन्त्रण जस्ता संवेदनशील र महत्वपूर्ण कार्यहरूको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई छुट्टै मन्त्रालयका रूपमा कायम राख्न बागमती प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
