– किरण थापा मगर
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को यस महत्त्वपूर्ण अवसरमा यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूमा बागमती सरकारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
नेपालको आर्थिक विकासमा आफ्नो श्रम, सीप, उद्यम र कर योगदानमार्फत सहयोग पु¥याउनुहुने सम्पूर्ण करदाताप्रति बागमती प्रदेश सरकारका तर्फबाट विशेष सम्मान तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
हामी यस वर्ष कर न्याय र सुशासनको सुनिश्चितता, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता भन्ने नाराका राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहेका छौँ । यो नारा एउटा दिवसको औपचारिक सन्देश मात्र होइन, यो हाम्रो राज्य व्यवस्था, आर्थिक नीति र विकासको ठोस दिशा पनि हो । यस नाराले हामीलाई कर प्रणाली न्यायपूर्ण हुनुपर्छ, सरकारको काम पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ र समृद्धिको निर्माणमा नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्दछ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । आज म यसै नाराको मूलमर्मलाई केन्द्रमा राखेर केही आफना केही विचार राख्न चाहन्छु ।
नेपालको कर प्रणालीको आफ्नै ऐतिहासिक यात्रा छ । वि.सं. २००८ सालको बजेट वक्तव्यमा आयकरको अवधारणा प्रस्तुत भएदेखि नेपालको कर प्रणालीले विभिन्न चरण पार गर्दै संस्थागत विकास गरेको छ । नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर अर्थात् भ्याट लागू हुनु नेपालको राजस्व प्रशासनको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो । यही ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा हामी प्रत्येक वर्ष मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएका छौँ । यो दिवसले नेपालको कर प्रणालीलाई आधुनिक, व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको छ । आज हामीले पन्ध्रौँ राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहँदा विगतको उपलब्धिको समीक्षा गर्ने मात्र होइन, आगामी दिनमा हाम्रो कर प्रणालीलाई अझ न्यायपूर्ण, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने काममा संकल्प पनि गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
यस वर्षको नाराको पहिलो महत्त्वपूर्ण शब्द हो, कर न्याय । कर न्याय भन्नाले नागरिकको आर्थिक क्षमता र कर तिर्न सक्ने सामथ्र्यअनुसार न्यायोचित कर प्रणाली निर्माण गर्नु हो । एउटा सामान्य श्रमिक, न्यून आय भएको परिवार, सानो व्यवसायी र ठूलो आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाको क्षमता समान हुँदैन । त्यसैले करको भार पनि सबैमाथि समान रूपमा पर्नु न्यायोचित हुँदैन । जसको आर्थिक क्षमता बढी छ, उसले आफ्नो क्षमताअनुसार बढी योगदान गर्नुपर्छ । न्यून आय भएका नागरिकमाथि अनावश्यक करको भार पर्नु हुँदैन । इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने नागरिकलाई निरुत्साहित गर्ने र कर छली गर्नेले लाभ पाउने अवस्थाको अब अन्त्य हुनु पर्दछ । कर प्रणालीमा न्याय भएन भने आर्थिक असमानता बढ्न सक्छ । कर प्रणाली न्यायपूर्ण भयो भने यसले सामाजिक न्याय, अवसरको समानता र आर्थिक समावेशीकरणलाई सहयोग गर्छ । म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, करको उद्देश्य राज्यको ढुकुटी भर्नु मात्र होइन, न्यायपूर्ण र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु पनि हो ।
कर दिवसको नाराको दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, सुशासनको सुनिश्चितता । नागरिकले सरकारलाई कर तिर्छन् । तर त्यसको बदलामा उनीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, सुरक्षा र सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने अपेक्षा राख्छन् । त्यसैले कर संकलनसँगै करको सदुपयोग र सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।
हामीले सडक बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, त्यसले नागरिकको जीवन सहज बनायो कि बनाएन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । अस्पताल निर्माण भयो कि भएन भन्ने मात्र होइन, नागरिकले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि हेर्नुपर्छ । विद्यालयको भवन बनेको छ कि छैन भन्ने मात्र होइन, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाए कि पाएनन् भन्ने पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । सरकारको सफलता कति बजेट खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र मापन हुनु हुँदैन । सार्वजनिक खर्चबाट नागरिकको जीवनमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । करदाताको एक रुपैयाँ पनि राज्यको जिम्मेवारी हो भन्ने भावना हामीले शासन प्रणालीका हरेक तहमा स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्न जरुरी छ । कर उठाउने सरकारभन्दा करको सदुपयोग गरेर नागरिकको जीवन बदल्ने सरकार बन्नु हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्छ ।
यस वर्षको नाराको तेस्रो पक्ष हो, समृद्धिमा नागरिक सहभागिता । समृद्धि सरकारको एकल प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन । यसमा किसान, श्रमिक, उद्योगी, व्यवसायी, उद्यमी, शिक्षक, कर्मचारी, युवा र आम नागरिक सबैको योगदान आवश्यक हुन्छ । किसानले उत्पादन गर्छन्, श्रमिकले श्रम गर्छन्, व्यवसायीले लगानी गर्छन्, उद्यमीले रोजगारी सिर्जना गर्छन् र नागरिकले कर तिरेर सार्वजनिक विकासमा योगदान पु¥याउँछन । त्यसैले नागरिक करदाता मात्र होइनन्, उनीहरू राष्ट्र निर्माणका साझेदार हुन् । हामीले कर तिर्नुलाई बोझका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा आफ्नो हिस्सेदारीका रूपमा बुझ्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सरकारले पनि करदातालाई सम्मान गर्दै उनीहरूको योगदानको कदर गर्न सक्नु पर्दछ । म यहाँ एउटा कुरा जोड दिन चाहन्छु, कर नागरिकको योगदान हो, सुशासन सरकारको जिम्मेवारी हो र समृद्धि हामी सबैको साझा लक्ष्य हो ।

करको विषय आर्थिक विषय मात्रै होइन, यो राजनीतिक अर्थशास्त्रको पनि महत्त्वपूर्ण विषय हो । राज्यले कसबाट कर उठाउँछ, कति उठाउँछ र त्यसबाट प्राप्त स्रोत कसको हितमा खर्च गर्छ भन्ने कुराले समाजको आर्थिक संरचना र राज्यको चरित्र निर्धारण गर्छ । न्यायपूर्ण कर प्रणालीले स्रोतको उचित वितरण गर्न, सामाजिक असमानता घटाउन र कमजोर वर्गलाई अवसर प्रदान गर्न सहयोग पु¥याउँछ ।
अर्कोतर्फ, राज्यको वित्तीय क्षमता बलियो भएन भने विकासका प्राथमिकता निर्धारण गर्ने स्वतन्त्रता पनि कमजोर हुन सक्छ । बाह्य ऋण र अनुदानमा अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक जोखिमको विषय बन्न सक्छ । त्यसैले आन्तरिक राजस्व परिचालन हाम्रो आर्थिक आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको विषय भएकोले हामीले कर प्रणालीलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक वृद्धिसँग जोड्नुपर्छ । करको दर बढाएर मात्र राजस्व बढाउने होइन, अर्थतन्त्रको आकार बढाएर राजस्वको आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ । हाम्रो लक्ष्य करको भार बढाउने होइन, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाएर कर तिर्न सक्ने नागरिक तथा व्यवसायको संख्या बढाउने हुनुपर्दछ ।

नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले अधिकार र स्रोतलाई नागरिकको नजिक पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । तर संघीयता सफल हुन राजनीतिक अधिकारको बाँडफाँट मात्र पर्याप्त हुँदैन । वित्तीय अधिकार, स्रोत परिचालनको क्षमता र खर्च गर्ने संस्थागत दक्षता पनि आवश्यक हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह आर्थिक रूपमा सक्षम भए मात्र संघीयताको वास्तविक लाभ नागरिकसम्म पुग्न सक्छ । बागमती प्रदेश नेपालको आर्थिक गतिविधिको महत्त्वपूर्ण केन्द्र हो । यहाँ उद्योग, व्यापार, पर्यटन, कृषि, सेवा क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण र सूचना प्रविधिमा ठूलो सम्भावना छ । हामीले यस सम्भावनालाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व आधार फराकिलो बनाउनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व परिचालन तथा सूचना आदानप्रदानमा सहकार्य बढाउनुपर्छ । प्रदेशको वित्तीय क्षमता विस्तार गर्नु भनेको संघीयता बलियो बनाउने आधार हो भन्ने मलाई लाग्दछ । हामीले संघीय सरकारसँग पनि वित्तीय अधिकार, राजस्व बाँडफाँट र स्रोत परिचालनका विषयमा प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ ।
आदरणीय महानुभावहरू,
आज हाम्रो देशको एउटा प्रमुख चुनौती युवालाई स्वदेशमै रोजगारी र अवसर उपलब्ध गराउनु हो । युवालाई विदेश नजान आग्रह गरेर मात्र हुँदैन। उनीहरूलाई आफ्नै देशमा काम गर्ने, उद्यम गर्ने र सम्मानजनक आम्दानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उत्पादनशील अर्थतन्त्र आवश्यक छ । कृषकले उत्पादन गरेको वस्तुको उचित मूल्य पाउनुपर्छ । कृषि उत्पादनको प्रशोधन र बजारीकरण हुनुपर्छ । उद्योग स्थापना गर्न सहज वातावरण हुनुपर्छ । पर्यटनको सम्भावनालाई रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ । सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा नयाँ पुस्तालाई अवसर दिनुपर्छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। उद्योगी र व्यवसायीलाई सम्मान, सुरक्षा र नीतिगत स्थिरता दिनुपर्छ । कर प्रणाली सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री हुनुपर्छ। तर कर छली, राजस्व चुहावट र आर्थिक अनियमितताप्रति राज्य कठोर हुनुपर्छ । हामीलाई यस्तो अर्थतन्त्र चाहिएको छ, जहाँ लगानीकर्ताले अवसर देखून्, श्रमिकले रोजगारी पाऊन्, किसानले उचित मूल्य पाऊन् र राज्यले न्यायोचित रूपमा राजस्व प्राप्त गरोस् ।
आदरणीय महानुभावहरू,
आज विश्व डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको छ । हाम्रो कर प्रशासन पनि समयअनुसार आधुनिक र प्रविधिमैत्री बन्नुपर्छ । कर तिर्नका लागि नागरिकले अनावश्यक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । कर प्रशासन पारदर्शी हुनुपर्छ । करदातालाई सम्मानजनक व्यवहार गरिनुपर्छ । राजस्व चुहावट, कर छली र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालिनुपर्छ । कर कार्यालय नागरिकका लागि डर र झन्झटको केन्द्र होइन, सेवा र सहजीकरणको केन्द्र बन्नुपर्छ ।
बागमती प्रदेश सरकार प्रदेशको आर्थिक आधार बलियो बनाउने, राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाउने दिशामा प्रतिबद्ध छ । हामी कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उद्यमशीलताको विकासलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छौँ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र समन्वय बढाउन चाहन्छौँ । कर प्रशासनलाई सरल, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन चाहन्छौँ ।
हाम्रो प्राथमिकता करको अनावश्यक भार बढाउने होइन, उत्पादन, रोजगारी, लगानी र आर्थिक अवसर विस्तार गरेर राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउने हो । हामी यस्तो बागमती प्रदेश निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जहाँ लगानीको वातावरण होस्, युवाले अवसर पाऊन्, किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाऊन्, उद्योगीले व्यवसाय विस्तार गर्न सकून् र नागरिकले गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न सकुन् ।
आदरणीय महानुभावहरू,
आजको राष्ट्रिय कर दिवसको मूल नाराले हामीलाई एउटा साझा जिम्मेवारी दिएको छ, कर न्याय सुनिश्चित गर्ने, सुशासनलाई व्यवहारमा उतार्ने र समृद्धि निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढाउने । हामीले करलाई सरकारी आम्दानीका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणमा नागरिकको योगदानका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सरकारले करदाताको सम्मान गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रले जिम्मेवार भएर लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ । नागरिकले स्वैच्छिक रूपमा कर प्रणालीमा सहभागिता जनाउनुपर्छ । राज्यका सबै निकायले सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शी र प्रभावकारी उपयोग गर्नुपर्छ ।
म अन्त्यमा यही भन्न चाहन्छु, कर न्यायले आर्थिक समानताको आधार निर्माण गर्छ । सुशासनले राज्यप्रति नागरिकको विश्वास बढाउँछ । नागरिक सहभागिताले समृद्धिको यात्रालाई दिगो बनाउँछ । हामी सबै मिलेर यस्तो राज्य निर्माण गरौँ, जहाँ नागरिकले कर तिर्दा गर्व गर्न सकून्, सरकारले करको सदुपयोगबाट विश्वास जित्न सकोस् र समृद्धिको प्रतिफल समाजका सबै वर्गसम्म पुग्न सकोस् । यस वर्षको राष्ट्रिय कर दिवसको मूल नारालाई व्यवहारमा उतार्दै न्यायपूर्ण कर प्रणाली, पारदर्शी शासन र समृद्ध नेपालको निर्माणमा हामी सबै एकजुट बनौँ ।
राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ को पुनः हार्दिक शुभकामना !
(राष्ट्रिय कर दिवस २०८३ का अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, हेटौँडाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले राख्नु भएको शुभकामना मन्तव्य)




