हेटौँडा, चैत १९ गते ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरेको बागमती प्रदेश सरकारले कर, राजस्वका दर र दायराका बारेमा सुझाव सङ्कलन थालेको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको हो ।
प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिको सचिवालयले आगामी आवको आर्थिक ऐन बनाउँदा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र पर्यटन शुल्कका बारेमा सुझाव सङ्कलन सुरु गरेको जनाएको छ ।
यस्तै, कृषि आयमा कर, प्राकृतिक स्रोत तथा दहत्तर बहत्तर शुल्क एवं रोयल्टी, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवानालगायतका निर्धारण गरिने कराधार, करका दरहरु, कर छुट सुविधाहरु सम्बन्धमा नीतिगत, संरचनागत, प्रक्रियागत सुधारका साथै गैरकर तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका उपायहरुको बारेमा सुझाव उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ ।
उक्त सुझाव आगामी वैशाखको १५ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिको सचिवालयमा पठाउन सार्वजनिक निकाय, स्थानीय तह, निजीक्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी, सहकारी संस्था, राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, पेशाकर्मीलगायतलाई आग्रह गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरज पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबिच यसअघि गत मंसिर महिनाबाट प्रदेश नीति तथा योजना आयोग बागमती प्रदेशले पालिकास्तरबाटै योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।
गत सात वर्षदेखि प्रदेश सरकारका वार्षिक योजना र कार्यक्रममा पारदर्शीता नभएको, पहुँचका आधारमा योजना बन्ने गरेको र टुक्रे योजनाले प्राथमिकता पाउने गरेको भन्दै योजना तर्जुमा पालिकास्तरबाटै गर्न र पारदर्शीता अपनाउन माग हुँदै आएको छ ।
आयोगले स्थानीय तहको प्राथमिकताका योजनाहरु आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा समेट्ने गरी तयारी थालेको छ ।
आयोगले पालिकास्तरबाटनै योजना छनोटका क्रममा आव २०८२/०८३ को जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी सम्पन्न गरेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेश सभाका सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उप प्रमुखहरु, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख एवं गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, विभिन्न विषयगत कार्यालयका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारकाबिच समन्वयको अभाव रहेको, योजनाहरुको नियमित अनुगमन हुनुपर्ने, टुक्रे योजनाहरु रोकिनुपर्ने, स्रोतको अभावमा अलपत्र परेका योजनाहरुको लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने सुझाउँदै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोतको दायरा बढाउने र नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन जोड दिएका थिए ।
आयोजना बैङ्कको स्थापना, टुक्रे आयोजनाहरुलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने, आयोजनाहरु कार्यान्वयन पूर्व विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्नुपर्नेलगायतका विषयहरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आयोगले गरेका योजना तर्जुमा गोष्ठीमा उठाएका थिए ।
आयोगका उपाध्यक्ष नेपालले स्थानीय तहहरुलाई योजनाहरुको प्राथमिकीकरण गर्न आग्रह गरिएको बताउँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडकलगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहबाट योजनाहरु प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहरुलाई पालिकाका तीन–चार वटा प्राथमिकता योजना दिन माग गरिएको बताउँदै पालिकाहरुबाट आएका योजनाहरुको बारेमा प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गरी आगामी आवको योजनाका बारेमा टुङ्गो लगाइने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, सिन्धुली र चितवनमा जिल्लास्तरीय गोष्ठी आयोजना गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले सुरु ग¥यो कर, राजस्वका लागि सुझाव सङ्कलन
