खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, वैशाख ६ गते ।
बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले संघीय सरकारले साझा अधिकारका कानुन बनाउन ढिलाई गर्दा प्रदेश सरकारले जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको बताउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकार शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने अधिकार छ तर संघीय सरकारले प्रहरीसम्बन्धी ऐन बनाउन ढिलाई गरेको कारण प्रदेश सरकार अधिकारविहीन र भूमिकाविहीन अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो ।
नयाँ वर्षको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा उहाँले प्रदेश सरकारलाई अधिकार भएर पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने र अपराध नियन्त्रण गर्ने सवालमा भूमिकाविहीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो ।
प्रदेशका हकमा संघले बनाउनु पर्ने कानुन नबनाउँदा समस्याभएको छ, मन्त्री लामिछानेले भन्नुभयो, संघले कानुन नबनाउँदा प्रदेशको काम देखिएको छैन, जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
देश संघीय संरचनामा गएको लामो समय भईसक्दा पनि पुरानै कानुनबाट चलेको भन्दै उहाँले सङ्घीय निजामती, सङ्घीय प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐनलगायतका कानुन बनाउन ढिलाई हुँदा अहिलेको समस्या आएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न र काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न संघीय सरकारले जतिसक्दो छिटो कानुन बनाइदिनुपर्छ ।
उहाँले समय सापेक्ष कानुन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँदै संघीयताको औचित्य र आवश्यकता पुष्टि गर्न प्रदेशका अधिकार सम्पन्न बनाइनुपर्ने बताउनुभयो ।