हेटौँडा, असोज २३ गते ।
गैर सरकारी संस्था महासङ्घ बागमती प्रदेशको आयोजनामा भएको बागमती प्रदेशस्तरीय नागरिक सम्मेलन १३ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
राज्यले प्रतिवद्धता गरेको दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई अझ बढी व्यवहारिक तथा प्रभावकारी बनाउन यसको स्थानीयकरण गर्नु आवश्यक भएको भन्दै तीनै तहका सरकारलाई नागरिक सङ्घसंस्थाहरुसँग साझेदारी गर्ने संरचनाको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशका नागरिक अगुवाहरुको उपस्थितिमा हेटौँडामा भएको दुई दिने सम्मेलनद्वारा जारी हेटौँडा घोषणपत्रमा संवैधानिक प्रदत्त अधिकार कुंिण्ठत गर्दै राज्य सञ्चलनको क्रममा तीनै तहका सरकारले नागरिकको मौलिक हकहरु अझै कुण्ठित गर्ने गरी नीति नियम तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेकोप्रति आपत्ति जनाइएको छ । साथै कानुन निर्माण प्रक्रियामा बृहत नागरिकहरुको संलग्नता सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
एकीकृत सामाजिक विकास ऐन नआएको अवस्थामा पञ्चायतकालीन ऐनको आधार बनाइ स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहका प्रशासनिक संरचनाहरुले नियम, नियमावली तथा निर्देशिका र परिपत्रमार्फत सामाजिक सङ्घसंस्थाको गतिविधिहरुमा अङ्कुश लगाउने गलत अभ्यासको अन्त्य गर्न माग गर्दै दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरुको बजार भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिक सम्मेलनले बजार भाउ नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै
विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढी असर परेको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा बालबालिका, महिला, जेष्ठनागरिक, अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका समुदाय गरिबीको रेखामुनि रहेको समुदाय बढी प्रभावित भएकोले यसको न्यूनीकरणका लागि तीनै तहका सरकार, विकास साझेदार संस्थाहरु र विश्व समुदायलाई भरपर्दो स्रोतको व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्मेलनले माग गरेको छ ।
नागरिकका हक अधिकार सुनिश्चित गराउने क्रममा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरुले नागरिकले सञ्चालन गरेका अधिकारमुखी अभियान तथा आन्दोलनमा सरकारको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्न सम्मेलनले माग गरेको गैसस महासङ्घका केन्द्रीय सचिव बुद्धशरण लामाले जानकारी दिनुभयो ।
१३ बुँदे घोषणपत्र जारी गर्दै नागरिक सम्मेलन सम्पन्न
