खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, जेठ १४ गते ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको दोस्रो प्रादेशिक भेला १३ बुँदे हेटौँडा घोषणापत्र जारी गर्दै बुधबार सम्पन्न भएको छ । सञ्चारमैत्री बजेट र कानून निर्माण गर्न माग गर्दै पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको दुईदिने भेला हेटौँडामा सम्पन्नभएको हो ।
हेटौँडा घोषणापत्रमार्फत पत्रकारको सुरक्षा, क्षमता विकास, सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था, सञ्चारमाध्यमलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिई अनुदान र सहुलियत ऋण र लोककल्याणकारी सुविधालगायतमा तीनै तहको सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र प्रदेश विज्ञापन नीति निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
भेलाले प्रदेश समिति र समिति अन्तर्गतका शाखाहरुको बैठक तथा कार्यक्रम व्यवस्थित गर्न पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेशको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०८२ पारित गरेको महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण सारु मगरले जानकारी दिनुभयो ।
साथै, भेलाले पत्रकार महासंघ प्रदेश कोषाध्यक्ष शंकर अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रदेश समितिका दुई सदस्यसहित मकवानपुर शाखाका अध्यक्ष बालकृष्ण अधिकारी, चितवन शाखाका अध्यक्ष वसन्त पराजुली र काठमाडौँ शाखाका अध्यक्ष शोभा अर्याल रहेको प्रदेश विज्ञापन नीति निर्माण गर्न प्रदेश विज्ञापन नीति निर्माण सुझाव समिति गठन गरेका छ । समितिले तीन महिनाभित्र प्रदेशमा विज्ञापन नीतिको आवश्यकता र सञ्चार क्षेत्रले चाहेको नीतिबारे सुझावसहित प्रतिवेदन दिने बताईएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेशका १३ जिल्ला अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, बागमती प्रदेश समितिका पदाधिकारी, सदस्यहरुलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
यसअघि भेलाको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले उद्घाटन गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने र बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेको विशेष आतिथ्य रहेको थियो ।
‘पत्रकारको जीवन रक्षा, स्वतन्त्र रुपले काम गर्ने वातावरण निर्माण र आर्थिक सुरक्षाको ग्यारेण्टी तथा सञ्चारमाध्यमहरुको सुरक्षाका लागि सरोकारवालासँग यो भेला जोडदार माग गर्दछ,’ हेटौँडा घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
स्वरोजगारमूलक मिडियालाई संरक्षण गर्न सम्बन्धित सरकारले आफ्नो कार्य क्षेत्रमा दर्ता र सञ्चालनमा रहेका सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन र समानुपातिक रुपमा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भेला माग गरेको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरुलाई उद्योगका रुपमा मान्यता दिन, अनुदान र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउन, सबै संचारमाध्यमलाई वर्गिकरण गरी लोककल्याणकारी सुविधा उपलब्ध गराउन, पत्रकार र सञ्चारमाध्यमका उपकरण खरिदमा अनुदानको व्यवस्था मिलाउन सरकार घोषणा पत्रमा भनिएको छ ।
