हेटौँडा, कात्तिक १६ गते ।
बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्मासमक्ष आदिवासी जनजाति आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइएको छ । आयोगका सदस्य सूर्यबहादुर गुरुङले आयोगको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को चौथो वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख शर्मासमक्ष प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडामा बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा पेस गर्नुभएको हो । नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) ले आयोगले गरेका कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश प्रमुखसमक्ष आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामको २१ बुँदे सुझावसहितको सो प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।
आयोगका सदस्य गुरुङले आयोगले सरकारलाई यसअघि बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदन कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताउनुभयो । उहाँले आदिवासी जनजाति समुदायका अधिकार तीनै तहको सरकारसँग जोडिने भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारमार्फत संविधानमा व्यवस्था भएका आदिवासी जनजाति समुदायको अधिकारको विषय कार्यान्वयनका लागि पहल गरिदिन प्रदेश प्रमुखसमक्ष आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले बागमती प्रदेश सरकारले सरकारी कामकाजको भाषामा तामाङ र नेवाः भाषा प्रयोग गर्ने गरी ऐन बनाउन लागेकोमा स्वागत गर्नुभएको थियो । उहाँले आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापनामा जोड दिँदै प्रदेशस्तरमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र विकासमा शिक्षा क्षेत्रको विकास आवश्यक छ ।”
प्रदेश प्रमुख शर्माले नेपाल धेरै जनजातिको समूहले बनेको देश भएको चर्चा गर्दै नेपालको अहिलेको शासनप्रणाली र राजनीति सङ्व्रmमणकालीन अवस्थामा रहेको बताउनुभयो । प्रदेश प्रमुख शर्माले भन्नुभयो, “कुनै पनि भाषालाई अपमान गर्नु हुँदैन । जातीय विभेद हटाउने र राष्ट्रिय एकताको सूत्रमा बाँध्ने कामले मात्र सबैको हित हुन्छ । विकासका लागि सबै समुदायका बिच घुलमिल आवश्यक छ ।” उहाँले नेपालका सबै समुदायले जातीयताका नाममा द्वन्द्व गराउनुभन्दा सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । मातृभाषामा शिक्षा राम्रो विषय हो तर यो गुजुल्टिएको विषय हो भन्दै अर्काे भाषाबाट आफ्ना कुरा र विषय सञ्चार गर्न सक्ने अवस्था रहे मात्र समग्र विकास हुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रतिवेदनमा राष्ट्रिय जनगणना, २०७९ मा रहेको त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्क सच्याउन, आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न, आदिवासी जनजाति महिलाको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, आदिवासी जनजाति मन्त्रालय गठन गर्न, आदिवासी जनजातिको भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन र प्रदेश लोक सेवा आयोग लागु गर्न सिफारिस गरिएको छ । आदिवासी जनजाति पहिचानसँग जोडिएका परम्परागत स्थाननामलाई पुनस्र्थापना गर्ने, धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कानुन संशोधन गर्ने, आदिवासी जनजातिको पहिचान सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा आदिवासी जनजाति प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्नुपर्नेलगगायतका सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
