मकवानपुर, कात्तिक ११ गते । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा भएका घटनाको बारेमा छानबिन गर्नका लागि गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले फौजदारी अपराधमा संलग्न जोकोहीलाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्न नपर्ने बताउनुभएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्न सरकारी कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक निकाय, उद्योगी–व्यवसायी र सर्वसाधारणबाट विवरण माग गरिएको बताउँदै अध्यक्ष कार्कीले क्षतिपूर्तिको दाबी प्राविधिक रूपमा प्रमाणित हुनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
अध्यक्ष कार्कीका अनुसार उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबिच सिंहदरबार, संसद् भवनलगायत संरचना जल्नुमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । उहाँले कानुनी शासन बलियो बनाउन प्रहरीको मनोबल उच्च राख्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रथम मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले जेनजी आन्दोलनपछि राज्यको अनुभूति नै नभएको बताउनुभयो । उहाँले दुवै दिनका घटनालाई एउटै रूपमा हेर्न नमिल्ने भन्दै २४ गतेको आन्दोलन डकैती र घुसपैठमा परिणत भएको दाबी गर्नुभयो ।
त्यसैगरी हेटौँडा उपमहानगरप्रमुख मीनाकुमारी लामाले २४ गतेको घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । आन्दोलनमा बौद्धिक वर्ग भनिने समूहको समेत सहभागिता रहेको नगरप्रमुख लामाको आरोप थियो ।
प्रहरी, जनप्रतिनिधि र प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्म लुकेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको स्मरण गर्दै नगरप्रमुख लामाले समाज कता जाँदैछ भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको बताउनुभयो । आक्रमणकारीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी निर्वाचन सम्भव नहुने उनको तर्क थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मन्त्रालयका सचिवहरू, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको थियो ।
