खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, पुस १९ गते । सडक डिभिजन हेटौँडाले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको बजार क्षेत्रको राजमार्गमा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै डोजर चलाएको एक महिना भएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले बजार क्षेत्रको राजमार्ग चौडा गर्न जारी गरेको सूचना कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै गत मङ्सिर २० गते डोजर चलाएको थियो ।
सडक डिभिजनले ठुलो सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बिहान झिसमेसेमा नै डोजर चलाएपछि स्थानीय बासिन्दा आतङ्कित बनेका थिए ।
सडक डिभिजनले नागरिक सुतेकै अवस्थामा डोजर लगाएका कयौँ घरहरु अझै धराप परेर बसेको छ ।
सडक डिभिजनले धराप पारेर छाडेका घरमा कारण राजमार्गमा पैदलयात्रु र सवारी साधनसमेत जोखिम मोलेरै आवतजावत गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
सडक डिभिजनले व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षालाईसमेत अवज्ञा गर्दा धराप पारेर छाडेका घर सफाईका क्रममा छ जना श्रमिक दुर्घटनामा परी घाइते भएका थिए ।
सडक डिभिजन, स्थानीय प्रशासन र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दा श्रमिक घाइते हुने क्रमले निरन्तरता पाएको हो ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा सडक डिभिजन हेटौँडाले सडक चौडा गर्ने क्रममा डोजर चलाएर धराप बनाएका घरटहराका कारण सफाई श्रमिकदेखि पैदलयात्रुसम्मका लागि मुख्य बजार क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती कायमै छ ।
उता हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्रमा गरिएको डोजर आतङ्क बन्द गर्न माग गर्दै प्रभावितहरु आन्दोलित बनेका छन् ।
प्रभावितहरुले जनताको घर क्षतिपूर्ति बिना भत्काउने र नागरिकको भूमि लुट्न नपाइने भन्दै डोजर लगाएर क्षति गरिएका घर पुनर्निर्माण गर्न माग गर्दै हेटौँडा र काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
प्रभावितहरुले यो अवधिमा हेटौँडा, काठमाडौँको जुद्ध सालिक अगाडि र माइतीघरमा अभियानकर्मीहरुसहित प्रदर्शन गर्दै नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी १६९ पालना गर्न माग गरेका छन् ।
साथै उनीहरुले गैरन्यायिक आतङ्क बन्द गर्न भनेका छन् ।
राति सुतिरहेको अवस्थामा डोजर चलाएको र सर्वोच्च अदालतको आदेश समयमा जिल्लामा आएर पनि लुकाइएको प्रभावितको आरोप छ ।
सूचना प्रविधिको युगमा सडक डिभिजनले अदालतको आदेश पाइएका छैन भन्नु लाजमर्दो हो प्रभावितको भनाई छ ।
प्रभावित भुवनलाल श्रेष्ठले सडक डिभिजनले क्षति बनाएको घर सरकारले बनाउनु पर्ने भन्दै आफ्नो घरजग्गाको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र सडक चौडा गर्न पाइने बताउनुभयो ।
अभियानकर्मी विद्या श्रेष्ठ, श्यामकृष्ण प्रजापति, रोशन श्रेष्ठ, चन्द्र महर्जनलगायतले हेटौँडामा प्रभावितहरुको आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै आउनुभएको छ ।
यसअघि काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनीका क्रममा बागमती प्रदेश सभाका सदस्य शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले वैकल्पिक मार्ग हुँदा हुँदै पनि एसियन राजमार्गका नाममा बस्तीमा सडक बढाउनु उचित नभएको बताउनुभएको थियो ।
उहाँले चुनाव गराउने सरकारले आतङ्क मच्चाएको र नागरिकको अर्बोको क्षति भएको र स्थानीय विस्थापित हुने अवस्था आएको बिना मुआब्जा नागरिकको जग्गा कब्जा गर्नु अत्यार भएको भएको बताउनुभयो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले गत मङ्सिर ५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै हेटौँडाको रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचौकदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको केन्द्रबाट २५–२५ गज दायाँबायाँ बनेका घरटहरालगायतका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
